ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ: https://punjabibpb.in/wp-content/uploads/2022/05/C-M-24.3.2022.pdf
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਸੋਧ 5 ਨਵੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਤੀਜਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ 24 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 2000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ।