1. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 27 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਣ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ।
2. ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
3. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਦੀ।
4. ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
5. ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ।
6. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ।
7. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖੁਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਿੰਕ