ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਡਾ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
—————————————————————————————————-
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ
ਜਨਾਬ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾਂ ਤਥਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ- ਇਨਾਮ ਹਾਸਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ-,ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੇਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀਨ(ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ) ਦੀ ਜਿੱਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਡਾ॰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹਨ-ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮੀ ਇਨਾਮ 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੁ ਵਾਂਗ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਵੀ ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਾਵਾਜਬ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੋਸੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮਪਲ ਹੋਵੇ ਯਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧੀਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਛਡੇ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਤਯੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ , ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਘੀ ਗਲਪਕਾਰ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮੈਬਰਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰਿਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਿਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੰਡ ਪੂਰਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਪਲ 93 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਇਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਕਿ ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਿਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਗਿਯਾਨਪੀਠ ਇਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਵੈਮਪੁ ਇਨਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਟਿਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਨਾਮ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇਨਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਉੱਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਂ ਹੀ ਉੱਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੇਖਕ ਹਨ।
ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਗ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਇਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਂ ਸੱਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬਾਯੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਉਪੇਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ 2003 ਦੇ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਨਾਮ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਸਤੂਗਤ (Objective) ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ-(ਓ)-ਸਾਹਿਤਕ ਕੱਦ, ਸਾਹਿਤਕ ਮਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ। (ਅ) ਜੇ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਕੱਦ ਤੇ ਮਿਆਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਸਤਯੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਜੰਮੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਲਪਕਾਰ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਓਕਾਡਾ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਯਦੇਵ ਤਨੇਜਾ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕੱਦ ਤੈ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਇਨਾਮ ਮੇਰਿਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ dissent ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵੀ ਫ਼ਤਹਜੀਤ, ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ , ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੈ ਰੂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਪੇਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਰਾਨੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣ ਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੇਰੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਪਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਅਗੋਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਨਾਮ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ-
1 ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਇਨਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ-ਪ੍ਰੋਫ਼ੇੱਸਰ-ਮੁਖੀ/ਡੀਨ, ਤੇ ਹੋਵੇ॰
2 ਹਰ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈੰਬਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
3 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਕਿ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
5 ਹਰ ਵਿਧਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈੰਬਰਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
6 ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਇਨਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾ ਬਾਯੋ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਾ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈੰਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਲੇਖਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ/ਬਾਯੋ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ lobbing ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ 2003 ਦੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਉੱਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਡਾ ਸਤਯੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ ਜਿੰਨਾਂ PPSC ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ-ਕਥਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਣ ਕੀ- ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਾਟਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਜੈਂਡਾ ਛਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਇਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ-ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ-ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਚਨਾ ਜਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਲਈ –
ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਇਨਾਮ
ਦੋਵੇਂ ਇਨਾਮ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ , ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾ ਦੀ-ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਹੁਣ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਹੁਣ ਉਤਨੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਇਨਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਵੀ ਆ ਸਕਣ , ਜਿਵੇਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਜੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਇਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰਿਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ , ਲੋੜਵੰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ , ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ, ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਮਦਦ -ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇੰਨਾ ਲਈ ਸਮਰਥ ਸਨ , ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਉਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2016 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 28 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣ ਹਿੱਤ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛਪ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2016 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਬੁਕਸ ਛਾਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਈਬੁਕਸ ਹੁਣ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦਕਿ ਵੇਬਸਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2016 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਕਵੇਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਗਾਹ ਜਗਾਹ ਜਾਂ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੇਬਸਾਇਟ ਅਤੇ ਬੂਕਵੈਣ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਵਿਕਰੀ ਇੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਟਾਕ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ , ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਂਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਲਾਸਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੋਬਾਰਾ ਛਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸੰਧੁ ਦੀ ਲਿਖੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ –ਯੁਗਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ-ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸੰਧੁ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ 2008 ਦਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਤ ਨਾਵਲ-ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ -ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ –ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ -ਵੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਠਕਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਛਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੌਰਭ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵੀ ਦੋਬਾਰਾ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵੀ ਦੋਬਾਰਾ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੇਬਸਾਇਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਪੀ।
ਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1907 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਬਾਂਕੇ ਦਯਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 140ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਗੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਜਿੱਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਂਗ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਿੱਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੋਗ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਖ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਚਮਨ ਲਾਲ
ਡੀਨ(ਸਾਬਕਾ), ਭਾਸ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ , ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਆਨਰੇਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ , ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਰਕਾਇਵਸ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਆਰਕਾਇਵਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਜਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਹਿੰਦੀ, ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੇਸਟ ਇੰਡੀਜ , ਟ੍ਰਿਨਿਡਾਡ ਐਂਡ ਟੋਬਾਗੋ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ
ਸਾਬਕਾ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ , ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਸਾਬਕਾ ਰੀਡਰ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
———————————————————-
2690, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2, ਪਟਿਆਲਾ 147002 , ਮੋਬਾਇਲ 9868774820