ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ
1. ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ:ਸਿ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈ.ਸਿ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰ:10/32-2014 ਸੈ.ਸਿ.(3) ਮਿਤੀ 26-03-18 ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ:
‘ … ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।…’
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ : https://punjabibpb.in/archives/579
2. ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 07.02.2019 ਨੂੰ ‘Chairman Council for Indian School Certificate Examinations’ ਅਤੇ ‘Chairman Central Board of Secondary Education (CBSE)’ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ:
’…Apart from the above, complaints have also been received with the Department that some of these schools discourage students to speak Punjabi during informal discussions either among students themselves or among students and teachers during the school hours. This has an adverse impact on the mental development of the students as some of them may find difficult to express themselves. It is also requested that appropriated directions may be issued to the schools not to indulge in such practices…’
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.ਸਿ.) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ : https://punjabibpb.in/archives/591
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਸਕੂਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।