ਭਾਗ-1
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 1
( ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967)
(ਨੋਟ 1.ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।)
The Punjab Official Language Act 1967
(Punjab Act No.5 of 1967)
Contents
Arrangement of Sections
- Short title, extent and commencement
- Definitions
- Punjabi to be official language of the State
- Government’s powers to notify the official purposes for which Punjabi shall be used
- Language to be used in the Bills etc.
- Continuances of use of English Language in State Legislature
6-A. Authorised Punjabi Translation of Central and State Act etc.
- Right of a person to submit representation in any of the languages used in the State
- Development of the Hindi Language
- Repeal of Punjab Act No.28 of 1960
ACT
The Punjab Official Language Act, 1967
(Punjab Act No.5 of 1967)
(Received the assent of the Governor of Punjab on the 29th December, 1967 and first published in the Punjab Government Gazette (Extraordinary), Legislative Supplement, Part I of the 29th December, 1967)
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Year | No. | Short title | Whether affected by Legislation |
| 1967 | 5 | The Punjab Official Language Act, 1967 | (1) Amended by Punjab Act 11 of 1969. (2) Amended by the Adaption of Laws Order, 1970 (3) Amended by Punjab Act No.12 of 1982,(4) Amended by Punjab Act No.25 of 2008 |
An Act to provide for the adoption of punjabi as the language to be used for all or any of the official purposes of the State of Punjab. Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Eighteenth Year of the Republic of India as follows:
- Short title, extent and commencement – (1) This act may be called the Punjab Official Language Act, 1967.
(2) It extends to the whole of the State of Punjab.
(3) It shall come into force at once.
- Definitions – In this Act, unless the context otherwise requires-
- “Punjabi” means Punjabi in Gurmukhi script
- “State Government” means the Government of the State of Punjab.
- Punjabi to be official language of the State – The official language of the State of Punjab shall be Punjabi.
*3[3.A (1) Use of Punjabi in Courts and Tribunals – In all civil courts and criminal courts, subordinate to the High Court of Punjab and Haryana, all revenue courts and rent tribunals or any other court or tribunal constituted by the State Government, work in such courts and tribunals shall be done in Punjabi.
Explanation: For the purpose of this section, the words ‘civil court’ and ‘criminal court’ shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code of Civil Procedure, 1908 and the Code of Criminal Procedure, 1973.
(2) The concerned Administrative Departments of the State Government shall make arrangements to provide necessary infrastructure and training to the concerned staff in order to ensure the use of Punjabi in all courts and tribunals, referred to in sub-section (1), within a period of six months from the date of commencement of the Punjab Official Language (Amendment) Act, 2008.
3-B. Use of Punjabi in the offices of State Government and public sector undertakings
etc. – In all offices of the State Government public sector undertaking boards and local bodies and offices of the schools colleges and universities of the State Government, all official correspondence shall be made in Punjabi”.]
- Government’s Powers to notify the official purposes for which Punjabi shall be used – The State Government may, from time to time, by notification, direct that Punjabi shall be used for such official purposes of the State and from such dates as may be specified in the notification.
- Language to be used in the Bills etc. – On and from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, the language to be used in –
- all Bills to be introduced, or amendments thereto to be moved, in (***) the Legislature of the State
- all Acts passed by the Legislature of the State
- all Ordinances promulgated by the Governor under article 213 of the Constitution and
- all Orders, Rules, Regulations and Bye-laws issued by the State Government under the Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of the State shall be Punjabi:
Provided that the State Government may appoint different dates in respect of any of the purposes referred to in clauses (a) to (d) above.
- Continuance of use of English language in State Legislature – Until the State Government otherwise directs by notification under section 4, English may continue to be used, in addition to the official language of the State or Hindi for the transaction of business in the Legislature of the State.
*1[6-A. Authorised Punjabi translation of Central and State Acts, etc. – A translation in Punjabi published under the authority of the Governor in the Official Gazette of the State, on and after the date specified by notification:
- of any Central Act or of any Ordinance Promulgated by the President, with respect to any of the matters enumerated in List III of the Seventh Schedule to the Constitution
*2{(aa) of any Central Act enacted before the commencement of the Constitution with respect to any of the matters enumerated in List II of the Seventh Schedule to the Constitution.
(aaa) of any Central Act passed under Article 252 of the Constitution.}
- of any State Act or of any Ordinance promulgated by the Governor, or
- of any order, rule, regulation or bye-law issued by the State Government under the constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of the State, shall be deemed to be an authoritative text thereof in Punjabi.]
- Right of a person to submit representation in any of the languages used in the State – Nothing in this Act shall be deemed to debar any person to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the State in any of the languages, including Hindi used in the State.
- Development of Hindi Language – Without prejudice to the provisions of this Act, the State Government shall take suitable steps to develop the Hindi Language in the State.
*3[“8.A. Power to inspect – The Director, Languages, Punjab or any of his officers, authorized by him, may inspect any office of the State Government, public sector undertaking, board or corporation, and office of any school, college or university of the State Government, to ensure the implementation of the provisions of sections 3 and 3-B of this Act. The officer or official having custody of the records of the aforesaid offices, shall make such record available to the said Director or officer for inspection.
- B. (1) State Level Empowered Committee – There shall be constituted a State Level Empowered Committee to review and ensure the implementation of the provisions of this Act at the State level.
(2) The State Level Empowered Committee shall consist of the following persons, namely:
- the Education Minister, Punjab : Chairperson
- the Media Advisor to Chief Minister,Punjab or any person, to be nominated by the Chief Minister : Member
- Advocate General, Punjab or his representative : Member
- the Secretary to Government of Punjab, Department of School Education : Member
- the Secretary to Government of Punjab, Department of Higher Education : Member
- the Legal Remembrancer and Secretary to Government of Punjab : Member
- two representatives of Sahit Sabhas to be nominated by the Government : Members
- three renowned persons, associated with Punjabi Press, to be nominated by the State Government : Members
- four representatives of the public, to be nominated by the State Government and : Members
- the Director, Languages Punjab : Convener
(3) The State Level Empowered Committee may give such directions to the District Level Empowered Committee for implementing the provisions of this Act, as it may deem appropriate.
(4) The State Level Empowered Committee shall meet at least once in six months.
8-C. (1) District Level Empowered Committee – There shall be constituted a District Level Empowered Committee to review and ensure the implementation of the provisions of this Act at the District level.
(2) The District Level Empowered Committee shall consist of the following, namely:
(i) A Minister or Member of the Legislative Assembly of the district, to be nominated by the Chief Minister : Chairman
(ii) The Deputy Commissioner : Vice-Chairman
(iii) The District Education Officer : Member
(iv) Two representatives of Punjabi Sahitkars in the district, to be nominated by the State Government : Members
(v) Three persons, associated with Punjabi Press to be nominated by the State Government : Members
(vi) The District Public Relations Officer : Member
(vii) Two representatives of the public,to be nominated by the State Government : Members
(viii) The District Attorney and : Member
(ix) The District Language Officer : Convener
(3) The District Level Empowered Committee shall review the implementation of the provisions of this Act, in all offices of the State Government, public sector undertakings boards and local bodies and offices of the schools, colleges and universities of the State Government at the District level, and shall send a report to the State Level Empowered Committee.
- The District Level Empowered Committee shall comply with the directions given by the State Level Empowered Committee with regard to the implementation of the provisions of this Act and shall report back about the compliance of such directions.
- The District Level Empowered Committee shall meet at least once in two months.
8-D (1) Punishment – It any officer or official of the aforesaid offices is found guilty of persistently violating the provisions of this Act or the notification issued thereunder, he shall be liable for disciplinary action under the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1970.
(2) Action against the guilty officer or official, referred to in sub-section (1), shall be taken by the concerned competent authority, on the basis of the recommendation made by the Director, Languages Punjab:
Provided that before taking any disciplinary action, the officer or official concerned, shall be afforded an opportunity of being heard”.]
- Repeal of Punjab Act No.28 of 1960 – The Punjab Official Languages Act, 1960 hereby repealed.
____________________________________________________________________
*1. Inserted by Punjab Act No.11 of 1969
*2. Inserted by Punjab Act No.12 of 1982
*3. Inserted by Punjab Act No.27 of 2008
——————————
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1967 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 1969 ਅਤੇ 1982 ਵਿਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦਾ, ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਦਾ ਮੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967
(1967 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 5)
(ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 29 ਦਸੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਟ-1 ਵਿਚ 29 ਦਸੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਛਪਿਆ)
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ਸਾਲ | ਨੰਬਰ | ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ | ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ |
| 1967 | 5 | ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 | (1) 1969 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 11 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ(2) 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ(3) 1982 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 12 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ(4) 2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 25 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ |
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ:
- ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਰੰਭ
(1) ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
(2) ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
(3) ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਰਵੇਂ ਨਾ ਲੋੜੇ-
(ਏ) ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ
(ਬੀ) ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
- ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ– ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
***‘3-ਏ(1): ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਆਖਿਆ: ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਤੋਂ ਉਹੀ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1908 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(2) ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1), ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
3-ਬੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।‘
- ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ,
(ਏ) ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ,
(ਬੀ) ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ,
(ਸੀ) ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਅਤੇ
(ਡੀ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਨਿਯਮ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਏ) ਤੋਂ (ਡੀ) ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।
*6-ਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਨੁਵਾਦ: ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪਿਆ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ:
*(ਏ) ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸੂਚੀ-3 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ
**(ਏ ਏ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸੂਚੀ-2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ
(ਏ ਏ ਏ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 252 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦਾ
(ਬੀ) ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਾਂ
(ਸੀ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ, ਨਿਯਮ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪਾਠ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ–ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਿਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
- ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ: ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਏ ਬਗੈਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
***‘8-ਏ: ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(ੳ) ਅਤੇ 3(ਅ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ।’“
(2) ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ : ਚੇਅਰਪਰਸਨ
- ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ : ਮੈਂਬਰ
- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ : ਮੈਂਬਰ
- ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ : ਮੈਂਬਰ
- ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ : ਮੈਂਬਰ
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ : ਮੈਂਬਰ
- ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ : ਕਨਵੀਨਰ
- ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
***8-ਸੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ: (1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(2) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ : ਚੇਅਰਪਰਸਨ
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ : ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ : ਮੈਂਬਰ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ : ਮੈਂਬਰ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ : ਮੈਂਬਰ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ : ਕਨਵੀਨਰ
- ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
***”ਧਾਰਾ 8(ਸ) ਸਜ਼ਾਵਾਂ– ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
- 1960 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 28 ਰੱਦ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1960 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
——————————————————————————————-
*1 1969 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 11 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
**2 1982 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 12 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
***3 2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 27 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ (ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ), ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬਰਾਜਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ, 2008 ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
———————————————————————————————————————————
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ, 2008
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
5 ਨਵੰਬਰ, 2008
ਨੰ:30 ਵਿਧਾਨ/2008- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਐਕਟ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ, 2008
(2008 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ:27)
ਐਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਉਣਾਹਠਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ:
- ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ, 2008 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਲ-ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ), ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
‘3-ਏ(1): ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਆਖਿਆ: ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਤੋਂ ਉਹੀ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1908 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(2) ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1), ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
3-ਬੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
- ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
‘8-ਏ: ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(ੳ) ਅਤੇ 3(ਅ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ।’“
(2) ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ : ਚੇਅਰਪਰਸਨ
- ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ : ਮੈਂਬਰ
- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ : ਮੈਂਬਰ
- ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ : ਮੈਂਬਰ
- ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ : ਮੈਂਬਰ
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ : ਮੈਂਬਰ
- ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ : ਕਨਵੀਨਰ
- ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
8-ਸੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ: (1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(2) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ : ਚੇਅਰਪਰਸਨ
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ : ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ : ਮੈਂਬਰ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ : ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ : ਮੈਂਬਰ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ : ਮੈਂਬਰ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ : ਕਨਵੀਨਰ
- ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
“ਧਾਰਾ 8(ਸ) ਸਜ਼ਾਵਾਂ–ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਰੇਖਾ ਮਿੱਤਲ
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 2
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਿਆ ਐਕਟ 2008
(ਨੋਟ: ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।)
——————————————————————————————–
The Punjab Learning of Punjabi and Other Languages Act, 2008
(Punjab Act No.25 of 2008)
(Received the assent of the Governor of Punjab on the 10th October, 2008 and first published in the Punjab Government Gazette (Extraordinary), on 22nd October 2008)
An Act to provide for learning of Punjabi as compulsory subject by all students studying in First to Tenth Class and for learning of other languages also, and for the matters connected therewith or incidental thereto.
Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows:
- Short title and other commencement – (1) This Act may be called the Punjab Learning of Punjabi and Languages Act, 2008.
(2) It shall come into force at once.
- Definitions – In this Act, unless the context otherwise requires:
- “academic year” means the year commencing with effect from the 1st day of April of every year;
- “board or institution” means an authority, empowered by law or an order of any Government to award matriculation certificate;
- “Competent authority” means the authority, appointed under Section 6 of this Act;
- “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- “school” includes any primary school, middle school, high school and senior secondary school, established and maintained by the State Government or a local body or panchayat or society or trust or such other schools, as may be notified by the State Government from time to time;
- “section” means a section of this Act;
- “society” means a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No.21 of 1860);
- “State Government” means the Government of the State of Punjab; and
- “trust” includes any trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (Central Act No.2 of 1982)
- Teaching of Punjabi as compulsory subject: (1) Punjabi shall be taught as a compulsory subject in all schools from First Class to Tenth Class from the academic year 2009-10.
(2) No board or institution shall award matriculation certificate to any student, unless he has passed the Tenth Class examination in Punjabi subject.
- Teaching of Hindi as compulsory subject – Hindi shall be taught as a compulsory subject in all schools from Eighth Class from academic year 2009-10.
- Teaching of English – Notwithstanding anything contained in sections 3 and 4, there shall be no bar in teaching English in any school.
- Competent authority – (1) The State Government may, by notification in the Official Gazatte, appoint any officer of the Department of School Education, not below the rank of the District Education Officer, to be the competent authority for the purposes of carrying out the provisions of this Act and the rules made there under.
(2) The competent authority shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed to carry out the provisions of this Act.
- Power to exempt – The State Government may, subject to such conditions, as it may deem fit by general or special order, to be published in the Official Gazette, exempt any class or category of students from all or any of the provisions of this Act.
- Penalty – (1) Any school, which contravenes the provisions of this Act or the rules made there under for a month for the first time, shall be liable for a penalty of rupees twenty five thousand:
Provided that if such a school contravenes the provisions of this Act or the rules made there under for a month for the 2nd time, then it shall be liable for a penalty or rupees fifty thousand:
Provided further that if such a school contravenes the provisions of this Act or the rules made there under for a month for the third time and thereafter, then it shall be liable for a penalty of rupees one lac.
(2) If any school continues to make contravention of the provisions of this Act and the rules made there under beyond a period of one year, the State Government may, direct the board or institution, as the case may be, to disaffiliate the school to which such a school is affiliated.
(3) No penalty as provided under sub-section (1) shall be imposed, unless the school concerned is given an opportunity of being heard.
- Recovery of penalty as arrears of land revenue – The penalty imposed under this Act, shall be recoverable as arrears of land revenue.
- Protection of action taken in good faith – No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, competent authority or any officer or official of the State Government in respect of anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules made there under.
- Over-riding effect – Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act, or, the rules made there-under, shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law enacted by the Punjab State Legislature.
- Power to make rules – (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule, or House agrees, that the rule should not be made, the rule shall thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.
- Power to remove difficulties – If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act. The State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty.
- Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.
————————————————————————————————————-
(ਨੋਟ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਐਕਟ (The Punjab Learning of Punjabi and other Languages Act 2008) ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ–ਕਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।)
——————————————————————————————–
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008
(ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2008 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 25)
(ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ (ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2008) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭੀ ਸਿੱਖਣ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਐਕਟ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 59ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ, ਇਸਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ:
- ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰੰਭ– (1) ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(2) ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ– ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ
(ੳ) ‘ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ‘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ
(ਅ) ‘ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ‘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਧਿਕਾਰੀ) ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
(ੲ) ‘ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ‘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਸ) ‘ਨਿਰਧਾਰਤ‘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ।
(ਹ) ‘ਸਕੂਲ‘ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
(ਕ) ‘ਧਾਰਾ‘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੈ।
(ਖ) ‘ਸੋਸਾਇਟੀ‘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860’ (1860 ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 21) ਅਧੀਨ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।
(ਗ) ‘ਟਰੱਸਟ‘ ਵਿਚ ‘ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੱਸਟਜ਼ ਐਕਟ 1882’ (1882 ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਅਧੀਨ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ– (1) ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2009-10 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
(2) ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ।
- ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ– ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2009-10 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ– ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 4 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ– (1) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(2) ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਛੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ– ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਜ਼ਾ– (1)ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 25000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ:
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 50000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ:
ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 100000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ।
(2) ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿਚ ਦਰਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
- ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ– ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ।
- ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ– ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ, ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
- ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਸਰਦਾਰ (ਲਾਗੂ) ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ– (1) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(2) ਨੋਟ: ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਰਜ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਔਕੜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ– ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
——————————————————————————————-
ਅਨੁਵਾਦ : ਪ੍ਰੋ. ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ