- ਇੱਕ-ਅੱਧ ਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ, ਡਾ.ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਅਤੇ ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ(ਜਾਂ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ) ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਟਿਵਾਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ।
3. ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 9 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। 9 ਵਿਚੋਂ 8 ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਨ, ‘ਲੋੜਵੰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਮਰਹੂਮ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ , ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ’ ਆਦਿ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।
4. ਜਦੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਠਨ’ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਿਭਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ,ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
5. ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਝਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ‘ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ।
6. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ਼- ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡਣ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਗਜਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦੇ ਪਛੜਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਨੋਟ: (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।)