ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ.ਦੇਵਿੰਦਰ ਸੈਫ਼ੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ, ਅੈਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ , ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਰੇਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਾਤਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
